(१) अनुसन्धान अधिकृतले, राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण गर्नु पर्ने आयकर, मूल्य अभिवृद्धि: कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, अन्य कर वा गैरकर थप निर्धारण गरी असुल गर्नु पर्ने वा थप राजस्व असुल गर्नु पर्ने देखिएमा सो कुरा उल्लेख गरी विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विभागले तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिएमा त्यस्तो आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महशुल वा अन्य कर वा गैरकर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।
..
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित- संस्था वा निक्कायले राजस्व निर्धारण गरी सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ।
(४) अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले राजस्व सङ्कलनको लागि अपनाएका प्रक्रिया र कार्य प्रणालीमा त्रुटि देखिएमा त्यस्ता त्रुटि हुन नदिन वा त्यस्ता त्रुटि सच्याउन बिभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत्‌ सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ।
(५) -उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो संस्था वा निकायले यथाशीघ्र उक्त बुटि सच्याई सोको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ।
(६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावट भएकोमा यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ।
(७) उपदफा (२) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले बिगो र लाग्ने जरिबाना रकम भुक्तानी गर्छु भनी निवेदन दिएमा विभागले बिगो र लाग्ने जरिबाना रकम असुल गरी मुद्दा नचलाउने निर्णयको लागि सरकारी वकील कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम लेखि आएमा सरकारी वकील कार्यालयले त्यस्तो मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नेछ।